Narmadapuram धान खरीदी में 131 करोड़ का लेनदेन, 1762 किसान भुगतान से वंचित

Narmadapuram Updates :- धान खरीदी में 131 करोड़ का लेनदेन, 1762 किसान भुगतान से वंचित

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प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के अभियान को लेकर बड़ी अनियमितताएं सामने आ रही हैं। नर्मदापुरम जिले में अब तक कुल 131 करोड़ रुपये की धान खरीदी हो चुकी है, लेकिन इसमें से मात्र 19 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को किया गया है। शेष 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान अब तक लंबित है। इस स्थिति ने किसानों को गंभीर आर्थिक संकट में डाल दिया है, और उन्हें अपने ही पैसों के लिए विभागों और बैंकों के चक्कर काटने पर मजबूर कर दिया है।

Narmadapuram धान खरीदी में 131 करोड़ का लेनदेन, 1762 किसान भुगतान से वंचित

1762 किसानों को नहीं मिला भुगतान

जिले में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले 1762 किसानों को अब तक उनकी उपज का भुगतान नहीं किया गया है। इन किसानों ने लगभग 2 लाख क्विंटल धान बेची है, जिसकी कुल राशि 47 करोड़ रुपये बनती है। किसानों को उम्मीद थी कि समर्थन मूल्य पर खरीदी गई उनकी फसल का भुगतान जल्द होगा, लेकिन 25 से अधिक केंद्रों पर एक भी किसान को राशि का भुगतान नहीं हुआ है।

किसानों की बढ़ती आर्थिक परेशानियां

कई किसानों ने अपनी समस्याएं साझा करते हुए बताया कि उन्हें गेहूं की बुवाई के लिए खाद, यूरिया और कीटनाशकों की खरीदारी करनी है, लेकिन भुगतान में देरी के कारण वे असमर्थ महसूस कर रहे हैं। उन्हें अपने खेतों में काम करने के लिए रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो रहा है। किसान बार-बार खाद्य विभाग और समितियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें हर बार यह कहकर लौटा दिया जाता है कि उनके खातों में अब तक पैसा नहीं पहुंचा है।

खरीदी और परिवहन में देरी

नान (नागरिक आपूर्ति निगम) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस खरीदी अभियान में अब तक 4,698 किसानों से 5 लाख 72 हजार 730 क्विंटल धान की खरीदी की गई है, जिसकी कुल कीमत 131 करोड़ रुपये है। हालांकि, खरीदी गई धान में से केवल 2277 किसानों की फसल का ही परिवहन किया गया है। परिवहन प्रक्रिया में देरी के चलते भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

विभागों का पक्ष

जिला आपूर्ति नियंत्रक विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि भुगतान में देरी की मुख्य वजह परिवहन और प्रक्रियागत जटिलताएं हैं। अधिकारियों का कहना है कि भुगतान प्रक्रिया को तेज करने के प्रयास जारी हैं और जल्द ही बकाया राशि किसानों के खातों में जमा की जाएगी।

किसानों की नाराजगी और मांग

इस स्थिति को लेकर किसान समुदाय में गहरा असंतोष है। किसान संगठनों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि बकाया भुगतान जल्द से जल्द किया जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके। संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही समाधान नहीं निकला तो किसानों को सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

समर्थन मूल्य पर खरीदी अभियान का भविष्य

खरीदी अभियान की समाप्ति में अभी 25 दिन शेष हैं, लेकिन यदि भुगतान प्रक्रिया में सुधार नहीं हुआ तो यह अभियान किसानों के लिए राहत के बजाय परेशानी का सबब बन सकता है। सरकार और संबंधित विभागों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस समस्या का त्वरित समाधान करें और किसानों को उनकी मेहनत का उचित प्रतिफल दिलाएं।

यह मामला किसानों की वित्तीय समस्याओं के साथ-साथ प्रशासनिक लापरवाही को भी उजागर करता है। यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो इसका असर आगामी फसल चक्र और किसानों के आर्थिक जीवन पर पड़ सकता है।

 

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