Narmadapuram सोयाबीन की खरीदी पूरी: 8 हजार किसानों का भुगतान

Narmadapuram सोयाबीन की खरीदी पूरी: 8 हजार किसानों को मिला 117 करोड़ का भुगतान

Narmadapuram। जिले में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। इस दौरान 8,000 से अधिक किसानों ने अपनी उपज बेचकर कुल 2.54 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन का समर्थन मूल्य पर विक्रय किया। अब तक किसानों को उनके उत्पाद का 99% भुगतान कर दिया गया है। जिला विपणन अधिकारी देवेंद्र यादव ने जानकारी दी कि खरीदी का कार्य समय पर पूरा किया गया और अधिकांश किसानों को भुगतान उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया गया है।

  Narmadapuram सोयाबीन की खरीदी पूरी: 8 हजार किसानों का भुगतान

क्षेत्रवार खरीदी का विवरण

  • नर्मदापुरम: जिले में 970 किसानों ने 27,518.49 मीट्रिक टन सोयाबीन बेची।
  • इटारसी: यहां 317 किसानों ने 7,957 मीट्रिक टन सोयाबीन समर्थन मूल्य पर बेचा।
  • सिवनी मालवा: सबसे अधिक 6,395 किसानों ने 2,07,172 मीट्रिक टन सोयाबीन बेचा।
  • सेमरी हरचंद: 194 किसानों ने 5,779.50 मीट्रिक टन सोयाबीन की बिक्री की।
  • पिपरिया: 189 किसानों ने 5,653.51 मीट्रिक टन सोयाबीन समर्थन मूल्य पर बेचा।

कुल भुगतान और परिवहन का कार्य

जिले में कुल 124.30 करोड़ रुपए के सोयाबीन की खरीदी की गई है, जिसमें से अब तक 117 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अधिकारियों के अनुसार, किसानों को उनके मेहनत का उचित मूल्य देने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। खरीदी गई उपज का 99% परिवहन भी पूरा कर लिया गया है।

किसानों के लिए बड़ा आर्थिक सहयोग

इस खरीदी अभियान से किसानों को वित्तीय रूप से मजबूती मिली है। समर्थन मूल्य पर खरीदी के कारण उन्हें बाजार में संभावित उतार-चढ़ाव से बचाया गया और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित किया गया। जिला विपणन अधिकारी देवेंद्र यादव ने कहा कि शेष 7.3 करोड़ रुपए का भुगतान भी जल्द ही किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

सरकार की पहल से किसानों को राहत

समर्थन मूल्य पर खरीदी सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने की दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम है। खरीदी प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों ने समन्वय से काम किया।

आने वाले दिनों में क्या है योजना?

जिला प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि आगे भी किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले और भुगतान प्रक्रिया को और तेज किया जाए। इस तरह की योजनाओं से कृषि क्षेत्र में स्थायित्व और विकास की संभावना बढ़ेगी।

नोट: यदि किसी किसान को भुगतान में समस्या आ रही हो तो वे संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

 

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