Narmadapuram उपदटेस :- आईटीआई क्षेत्र और हाउसिंग बोर्ड में अतिक्रमण हटाया, अवैध शराब बिक्री पर प्रशासन सख्त
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प्रदेश में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के बाद, नर्मदापुरम नगर पालिका ने सख्त कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को इटारसी रोड स्थित आईटीआई क्षेत्र और हाउसिंग बोर्ड इलाके में अवैध टपों और गुमठियों पर जेसीबी चलाई। प्रशासन का दावा है कि इनमें से कई टप सड़क किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए थे और कुछ में अवैध शराब का कारोबार चल रहा था।
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई
नगर पालिका के अतिक्रमण दस्ते ने शुक्रवार को नारायण नगर पुलिया, हरियाली तिराहा, हाउसिंग बोर्ड और छोटी पहाड़िया क्षेत्र में सड़क किनारे रखे अवैध टप और गुमठियों को हटाया। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम मुख्यमंत्री की शराबबंदी नीति को प्रभावी बनाने के तहत उठाया गया है। हालांकि, स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की यह कार्रवाई केवल दिखावा है और अवैध शराब का कारोबार अभी भी जारी है।
2017 की शराबबंदी और उसकी वर्तमान स्थिति
यह ध्यान देने योग्य है कि 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा नदी के 5 किमी के दायरे में शराबबंदी की घोषणा की थी। लेकिन इन सालों में, शराबबंदी के बावजूद नर्मदापुरम में अवैध शराब का कारोबार पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया है। स्थानीय लोग इसे प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा मानते हैं।
पार्षद पति की खुली चेतावनी
अवैध शराब बिक्री को लेकर शुक्रवार को वार्ड-9 के पार्षद पति और बिल्डर लक्ष्मण सिंह बैस ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि नर्मदापुरम में वार्ड-9 सहित अन्य इलाकों में अवैध शराब की खुलेआम बिक्री हो रही है। बैस ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सभी जानते हैं कि यह कारोबार कहां और कैसे चल रहा है, लेकिन इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही शराबबंदी को प्रभावी नहीं बनाया गया और अवैध शराब की बिक्री पर रोक नहीं लगी, तो वह धरना-प्रदर्शन करेंगे। बैस के इस बयान के बाद मामला गर्मा गया है।
आबकारी विभाग की कार्रवाई
पार्षद पति की चेतावनी के बाद आबकारी विभाग की टीम ने सब्जी मंडी क्षेत्र में छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई के दौरान कई संदिग्ध स्थानों की तलाशी ली गई और कुछ स्थानों पर शराब जब्त की गई।
स्थानीय लोगों की मांग
शहर के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि शराबबंदी को लेकर सख्ती से कदम उठाए जाएं। अवैध टपों और गुमठियों को हटाने के साथ-साथ अवैध शराब बिक्री के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाए।
आगे की योजना
नगर पालिका ने यह स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन का कहना है कि शराबबंदी और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग के साथ समन्वय किया जा रहा है।
शहर की सुरक्षा और स्वच्छता पर ध्यान देने की जरूरत
यह घटना प्रशासनिक ढांचे पर सवाल खड़े करती है। लोगों का कहना है कि केवल टप-गुमठियों को हटाना काफी नहीं है। अवैध गतिविधियों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए ठोस रणनीति की आवश्यकता है। सरकार और प्रशासन से अपेक्षा है कि वे जनता की मांगों को प्राथमिकता देंगे और क्षेत्र को सुरक्षित और स्वच्छ बनाएंगे।
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