Narmadapuram संकुल प्राचार्य पर कार्रवाई की चेतावनी

Narmadapuram Updates :- शिक्षकों के अटैचमेंट मामले में सख्त हुए सांसद, बीईओ और संकुल प्राचार्य पर कार्रवाई की चेतावनी

Narmadapuram।
शिक्षा विभाग में अटैचमेंट प्रक्रिया को लेकर नर्मदापुरम जिले में सांसद दर्शनसिंह चौधरी ने कड़ा रुख अपनाया है। विभाग की अतिशेष प्रक्रिया के तहत तबादला किए गए शिक्षकों को पुराने स्कूलों में अटैच करने के मामलों पर सांसद ने नाराजगी जताई है। इस मुद्दे पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है और दोषियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

भास्कर की रिपोर्ट पर लिया संज्ञान

गुरुवार को एक प्रमुख समाचार पत्र में अटैचमेंट से संबंधित खबर प्रकाशित होने के बाद सांसद चौधरी ने तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने नर्मदापुरम और रायसेन जिलों के शिक्षा अधिकारियों से अटैचमेंट वाले शिक्षकों की जानकारी मांगी है। सांसद ने कहा कि शिक्षा विभाग में अनियमितता और जुगाड़ के जरिए अटैचमेंट कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार की प्रतिबद्धता

सांसद चौधरी ने स्पष्ट किया कि कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी के कारण क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को खराब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अटैचमेंट समाप्ति के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा और इसके बाद प्रक्रिया की पुनः समीक्षा की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को पूरी तरह रोका जा सके।

अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी

सांसद ने शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि किसी भी स्कूल में अटैचमेंट पाए गए तो संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ) और संकुल प्राचार्य पर सस्पेंशन की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सभी अटैचमेंट तत्काल प्रभाव से समाप्त करें और इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग

सांसद चौधरी ने कहा कि शिक्षा विभाग को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि विभाग में गड़बड़ियों के कारण छात्रों की शिक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सांसद ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि शिक्षा व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए।

पुनः समीक्षा का आदेश

सांसद ने अटैचमेंट प्रक्रिया की पूरी समीक्षा करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि एक बार सभी अटैचमेंट समाप्त होने के बाद, विभागीय जांच के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की मनमानी न हो।

सख्त कार्रवाई की तैयारी

इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी भी सतर्क हो गए हैं। अटैचमेंट समाप्ति के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। सांसद के कड़े रुख के बाद बीईओ और प्राचार्यों को भी सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

शिक्षकों और छात्रों के हित सर्वोपरि

सांसद ने कहा कि छात्रों की शिक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सभी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिक्षा विभाग में अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि छात्रों और अभिभावकों का विश्वास बनाए रखा जा सके।

यह मामला शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सांसद ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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