Narmadapuram : कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई: 166 आवेदन हुए पेश
Narmadapuram Update : आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मंगलवार, 24 सितंबर को कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक महत्वपूर्ण जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस जनसुनवाई की अध्यक्षता कलेक्टर सोनिया मीना ने की, जहां कुल 166 आवेदन प्राप्त हुए। यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ, जो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए यहां आए थे।
Narmadapuram कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इन आवेदनों का शीघ्र निराकरण करें। इसके साथ ही उन्होंने पिछले जनसुनवाई में आए आवेदनों के निराकरण की स्थिति पर भी जानकारी ली। जनसुनवाई का उद्देश्य लोगों को उनके मुद्दों के समाधान में मदद करना है, ताकि उन्हें समय पर राहत मिल सके।
नर्मदापुरम (Narmadapuram) जिले की चारों तहसीलों में भी तहसील स्तर पर जनसुनवाई आयोजित की गई। सिवनी मालवा (Seoni Malva) में 9, डोलरिया में 3, माखन नगर में 1 और बनखेड़ी में 6 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका समय पर निराकरण किया गया।
इस अवसर पर कई स्थानीय निवासियों ने अपने मुद्दे उठाए। बालागंज के निवासी सैयद कमर अली ने परिवार पेंशन में अपनी विकलांग पुत्री असमा बेगम का नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया। इटारसी की श्रीमती उषारानी मेहरोत्रा ने अपने मकान के निर्माण के लिए बिल्डिंग परमिशन और नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में सहायता मांगी।
ग्राम रायपुर नर्मदापुरम के दामोदर प्रसाद अहिरवार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की, जबकि ग्राम बछवाडा के संतोष केवट ने सचिव द्वारा उनकी समग्र आईडी से नाम हटाए जाने के संबंध में आवेदन दिया। इसके अलावा, ग्राम बाईखेडी के शरद पटेल ने नामांतरण आदेश में हुई त्रुटि को सुधारने के लिए जनसुनवाई में आवेदन किया।
शोभापुर के रूपेश दीक्षित ने समिति प्रबंधक द्वारा झूठी शिकायत दर्ज किए जाने के मामले में कलेक्टर से न्याय की अपील की। इसी तरह, ग्राम खेडला के निवासियों ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में शिकायत की।
ग्राम पंचायत नानपा के सूरजनारायण यादव ने शासकीय नाली की सफाई और पुनर्निर्माण न होने के कारण गंदे पानी के जमाव और उससे उत्पन्न बीमारियों के विषय में आवेदन दिया।
जनसुनवाई में उपस्थित लोगों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए Narmadapuram कलेक्टर सोनिया मीना से मदद की गुहार लगाई। कलेक्टर ने सभी शिकायतों का अद्यतन अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के भीतर समस्याओं के निराकरण का निर्देश दिया। यह जनसुनवाई निश्चित रूप से नागरिकों के लिए एक आशा की किरण साबित हुई है, जो उनके अधिकारों और समस्याओं के प्रति प्रशासन की संवेदनशीलता को दर्शाती है।
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