Itarsi Updates :- Silari-Gurra मार्ग की पुलिया की समस्या: 13 जनवरी को होगा किसान आंदोलन
Itarsi।
भारतीय किसान संघ (भाकिसं) इटारसी के गुर्रा ग्राम इकाई की एक महत्वपूर्ण बैठक राम जानकी मंदिर में आयोजित हुई। बैठक में संगठनात्मक विषयों के साथ-साथ आगामी आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सिलारी-गुर्रा मार्ग की पुलिया से संबंधित समस्या को लेकर 13 जनवरी को गुर्रा तिराहे पर प्रदर्शन किया जाएगा।
समस्याओं पर चर्चा और समाधान की मांग
बैठक में तहसील प्रवक्ता नरेंद्र गौर ने बताया कि सिलारी से गुर्रा रोड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जा रही है, लेकिन निर्माण कार्य वर्तमान में बंद है। बैठक में इस कार्य को पुनः शुरू कराने और किसानों की अन्य समस्याओं के समाधान पर चर्चा हुई। विशेष रूप से किसानों ने खेत जाने के लिए कांदई-गुर्रा गोहे मार्ग के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया।
यह भी बताया गया कि सिलारी-गुर्रा मार्ग पर बनी पुलिया की ऊंचाई अत्यधिक कम होने के कारण बारिश के मौसम में पुलिया पर बाढ़ का पानी भर जाता है। इस समस्या के कारण क्षेत्र के लगभग 10 गांवों के 5,000 से अधिक किसान प्रभावित होते हैं। किसानों को अपने खेतों तक पहुंचने में अत्यधिक कठिनाई होती है, जिससे उनकी आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
13 जनवरी को प्रदर्शन की योजना
बैठक में यह तय किया गया कि समस्या के समाधान के लिए प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। इसके तहत भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में 13 जनवरी को गुर्रा तिराहे पर आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान किसान संघ प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग करेगा।
बैठक में उपस्थित प्रमुख लोग
इस बैठक में भाकिसं के तहसील अध्यक्ष श्यामशरण तिवारी, जिला सह मंत्री रजत दुबे, सरदार यादव, भोलाराम चौरे, सुरेंद्र चौरे, बनवारी लाल चौरे, गोपीराम चौरे, गुड्डू दुबे, विनय चौरे, कैलाश पटैल, गोविंदराम चौरे, ललन चौरे, अतुल चौरे, अमन चौरे, सागर चौरे, यश चौरे समेत अन्य कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
किसानों की समस्याओं का समाधान जरूरी
भारतीय किसान संघ का कहना है कि बाढ़ से प्रभावित पुलिया और मार्ग की समस्याओं को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। यह न केवल किसानों की समस्याओं का समाधान करेगा, बल्कि उनके खेतों तक पहुंचने में सहूलियत भी प्रदान करेगा। अगर प्रशासन समय पर कार्रवाई नहीं करता है, तो किसान अपने हक के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
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