Narmadapuram मध्य प्रदेश में तीन वेयरहाउस ब्लैकलिस्ट: अनाज के खराब रखरखाव और असमर्थ व्यवस्थापन के कारण रोक
मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन ने जिले के तीन वेयरहाउस को 2024-25 के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है, कारण इन वेयरहाउसों द्वारा अनाज की खराब रखरखाव और उचित व्यवस्था की कमी थी। जानकारी के अनुसार, नाफेड और मार्कफेड से दो दर्जन से अधिक वेयरहाउस की सूची प्राप्त की गई थी, जिनमें से चयनित तीन वेयरहाउस को गंभीर मुद्दों के कारण ब्लैकलिस्ट किया गया है।
क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबंधक अतुल सोरठे ने बताया कि जिन वेयरहाउसों को ब्लैकलिस्ट किया गया है, वे हैं: माखननगर स्थित अन्नपूर्णा वेयरहाउस, दिगबाड़ स्थित गोविंद वेयरहाउस, और सिवनीमालवा का मीरा वेयरहाउस। ये वेयरहाउस वेयरहाउस दस्तावेज और मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए, और इसलिए उन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया है। इन गोदामों पर भविष्य में उपार्जन केंद्र खोलने और खाद्यान्न भंडारण पर रोक लगा दी गई है।
इन वेयरहाउसों की निगरानी के दौरान सामने आया कि इनकी संचालन में गंभीर कमियां थीं। गेहूं के भंडारण के दौरान, वेयरहाउस संचालकों ने समय पर सहयोग नहीं किया और गोदामों को समय पर खोला नहीं गया, जिससे गेहूं खराब हो गया। इसके अलावा, कई वेयरहाउसों में पहुंच मार्ग की कमी भी पाई गई, और कीट उपचार की उचित व्यवस्था भी नहीं की गई थी। इन सभी कारणों से खाद्यान्न की गुणवत्ता पर असर पड़ा और खाद्यान्न के खराब होने का वित्तीय बोझ राज्य सरकार पर पड़ा।
समय पर खाद्यान्न उठाव न होने के कारण भी खाद्यान्न के खराब होने की स्थिति पैदा हुई। यह स्थिति न केवल राज्य सरकार के लिए आर्थिक चुनौती साबित हुई, बल्कि इससे खाद्य सुरक्षा को भी खतरा हुआ। इसलिए, इन समस्याओं की गंभीरता को देखते हुए, इन वेयरहाउसों को ब्लैकलिस्ट किया गया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके और खाद्यान्न की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।
यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि वेयरहाउसिंग में गुणवत्ता और मानक बनाए रखें और खाद्यान्न के भंडारण और रखरखाव में कोई कमी न हो। भविष्य में, इन मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपाय किए जाएंगे और ऐसे वेयरहाउसों को दंडित किया जाएगा जो मानकों का पालन नहीं करते।
सारांश में, यह निर्णय जिले के तीन वेयरहाउसों के दोषपूर्ण प्रबंधन और अनाज के खराब रखरखाव को लेकर उठाया गया है। इससे न केवल सरकारी खर्च में वृद्धि हुई है, बल्कि खाद्यान्न की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अब, इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर भविष्य में खाद्यान्न की सही रखरखाव और भंडारण सुनिश्चित किया जाएगा।
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